कि सेन्सर बोर्ड खारेज गरौं, होइन भने सेन्सर नीति कार्यन्वयन गरौं

कि त राज्यले नीति बनाउनै भएन कि त त्यसको सही कार्यन्वयन गर्न सक्नु पर्छ । नीति बनाउने अनि कार्यन्वयन नगर्ने हो भने त्यो नीतिको के अर्थ ? यस्तै भएको छ चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)को कार्यबिधी पनि । चलचित्र जाँच पास समिति सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका सहसचिबको नेतृत्वमा गठन हुने गर्छ । र त्यो समितिलाई चलचित्रको जाँच पास सम्वन्धी कार्यबिधि आफैले बनाउने अधिकार समेत चलचित्र ऐनले दिएको छ । साथै उक्त समितिले अनुगमन तथा कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।

अर्को तर्फ सेन्सर नीति समय सापेक्ष अनि चलचित्र मैत्री भएन भने संसोधनका लागि चलचित्रकर्मीले दबाब दिनुपर्यो, होइन सेन्सर बोर्डको आवश्यकता छैन भने बरु त्यसको खारेजीका लागि पहल नै गर्नुपर्यो । होइन भने राज्यको नीति नियम मान्दिन भन्न कहाँ पाइन्छ र ? जसले पालना गर्दैन त्यसलाई कानुन बमोजिमको सजाय पनि हुनुपर्छ ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम सेन्सर बोर्डले आफ्नो कार्यबिधि २०७४ सालमा जारी गरेको थियो । जुन कार्यबिधिका आधारमा चलचित्रको सेन्सर हुने गर्छ । तर, त्यही कार्यबिधिमा उल्लेख भएपनि अहिले सम्म कतिपय विषयहरु भने कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । न त त्यसको अनुगमन नै हुने गर्छ । सेन्सर बोर्डको कार्यबिधि २०७४ को बुँदा नम्बर ७ मा स्पष्टसँग चलचित्रको प्रोमो जाँच गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले सम्म कुनै पनि चलचित्रको प्रोमो जाँच हुने गरेको पाइएको छैन । उक्त बुँदामा उल्लेख छ – ‘चलचित्रको प्रोमो वा ट्रेलर समितिबाट जाँच गराएर मात्र प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ । प्रचार सामग्री पोष्टर, शो कार्ड तथा प्रोमो समेतलाई चलचित्रको विषय, अवधारणा तथा प्रस्तुतिका आधारमा जाँच गरिनेछ ।’ सोही बुँदामा चलचित्रको पोष्टर तथा प्रचार सामग्रीमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुको लेबल, अतिरञ्जित रुपमा प्रस्तुत गरिएका अश्लिल दृष्य तथा सम्वाद समावेश भएमा त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरुलाई बन्देज लगाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै उक्त कार्यबिधिको बुँदा नम्बर ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । जसको घ नम्बरमा भनिएको छ – ‘चलचित्रको प्रचार सामग्री पोष्टर, शो कार्ड तथा प्रोमो समेतमा चलचित्रले प्राप्त गरेको वर्ग उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

सोही कार्यबिधिको १३ नम्बर बुँदामा अनुगमन गर्न सक्ने उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ – ‘चलचित्र प्रदर्शनका बखत चलचित्र जाँच समितिले तोकेका शर्त वा बन्देजको पालना भए÷नभएको विषयमा आवश्यक कुराहरु जाँचबुझ गर्न समितिका अध्यक्षले सदस्यहरु, बोर्ड वा सम्बन्धित अन्य बिज्ञहरुलाई स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिबेदन पेश गर्न लगाउने कार्यका लागि खटाउन सक्नेछ ।’

कार्यबिधिमा जे लेखिएपनि अहिले सम्म न त अनुगमन नै भएको छ न त कसैलाई कारबाही नै । न कुनै चलचित्रको प्रोमो वा पोष्टर सेन्सर हुन्छ, न त प्रोमो वा पोष्टरमा चलचित्रले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । आखिर किन सेन्सर बोर्डको कार्यबिधि लागु हुन सकिरहेको छैन त ? सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष ऋषीराम तिवारी अहिले सम्म कुनै पनि चलचित्रको प्रोमो सेन्सरका लागि आफुहरुकहाँ नआएको बताउँछन् । तर, सेन्सर बोर्ड कोही आएनन् भनेर निरिह अनि लाचार भएर बस्ने कि नियम कार्यन्वयनमा जोड दिने त ? यो प्रश्न पछि भने उनले चलचित्र निर्माता संघ र विकास बोर्ड मार्फत यसलाई कार्यन्वयनमा लैजाने बताएका छन् । त्यसो त चलचित्र विकास बोर्ड होस् वा सेन्सर बोर्ड दुवैले चलचित्रको पोष्टरमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुको बिज्ञापन गर्न बन्देज लगाएका छन् । तर, शहरका भित्ताहरुमा टासिएका चलचित्रका पोष्टरमा भने कलाकारका भन्दा ठुला तस्विर रक्सिका बोतलका हुने गरेका छन् । सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष अब यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्
बिकास बोर्डको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै पूर्वअध्यक्ष बासकोटा ! गल्ति स्वीकार्दै सुधार्ने प्रतिवद्धता

यता चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जन भने कतिपय अवस्थामा कानुन भन्दा महत्वपूर्ण व्यवहारिक कुरा हुने भन्दै यसलाई निर्माताको सहजताको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छन । चलचित्र, निर्माता, वितरक तथा प्रदर्शक समेत रहेका महर्जनले पछिल्लो समय पोष्टर टास्ने काम कम हुँदै आएको भन्दै पोष्टरमा रक्सिको बिज्ञापन केही समयमा आफै समाधान हुने विश्वास लिएका छन् । यता मल्टीप्लेक्सहरुले भने मदिराजन्य बस्तुको बिज्ञापन सहितको पोष्टर पहिले देखिनै स्वीकार नगर्ने गरेको महर्जनको भनाई छ । उनले विदेशका मल्टिप्लेक्स हलहरुमा टिकट काउण्टरमै सेन्सर सर्टिफिकेट डिस्प्ले गर्ने गरेको देखेको भन्दै उक्त कुराबाट आफु प्रभावित भएको समेत जनाए । सेन्सरका सवालमा भने महर्जन चलचित्रको कथा र पोष्टर बुझाएर मात्र चलचित्र बिकास बोर्डबाट सिफारिस प्रकृया अगाडी बढ्ने बताउँछन् । त्यो अवस्थामा मदिराजन्य बस्तु अंकित पोष्टर स्वीकार्ने कुरा भएन, किनकी बोर्डले चलचित्र निर्माणको इजाजत दिदा नै मदिरा जन्य र सूर्तिजन्य बस्तुको बिज्ञापन पोष्टरमा गर्न नपाइने शर्त राखेको हुन्छ । तर, बजारमा यस्तै पोष्टर देखिन्छन् । यहाँ पनि निर्माताले राज्यलाई गुमराहमा राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर, राज्यको तर्फबाट अनुगमन लगभग शुन्य छ ।

कारबाहीका लागि पहिला अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुबै बोर्डको अनुगमन भने फितलो छ । अध्यक्ष तिवारी सेन्सर बोर्डबाट अनुगमन फितलो भएको स्वीकार्दै अबका दिनमा चलचित्र बिकास बोर्डसँग समन्वयन गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउँने जनाउँछन् । उनले अनुगमनबाट देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने र कार्यबिधिमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यन्वयनको प्रकृया पनि अगाडी बढाउँने जनाएका छन् । उनका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम सेन्सर बोर्ड र जिल्ला प्रशाशन कार्यलयले नीति विपरित कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ । कारबाहीका सम्वन्धमा भने चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६को १२ नम्बर बुँदामा ५ हजार जरिवाना गरि इजाजत पत्र खारेजी गर्न सक्ने उल्लेख छ । बिकास बोर्ड सदस्य महर्जन निर्माताको अवस्था देखेर दुबै बोर्डले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेको संकेत गर्छन ।

हुन त चलचित्रकर्मीमा सेन्सर बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि चर्को रुपमा सुनिन्छ । झण्डै डेढ वर्ष अघि त चलचित्रकर्मीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरि चलचित्र सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने मत समेत सार्वजनिक गरेका थिए । चलचित्रको सेन्सर आवश्यक छैन भने बोर्ड खारेज गरिनु पर्यो होइन भने बोर्डको नीति स्वीकार गर्नुपर्यो । नीति चलचित्र मैत्री भएन भने त्यसलाई संसोधन वा परिवर्तन गर्न पहल गर्नु पर्यो । होइन भने राज्यको नीति नियम मान्दिन भन्न कहाँ पाइन्छ र ?

हुन त अहिले सम्म चलचित्रको प्रोमो सेन्सर गरिएकै छैन । आखिर किन चलचित्रकर्मीहरु प्रोमो सेन्सर गराउँदैनन् त हामीले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अस्कर इन्टरनेशनल कलेज, कलेज अफ फिल्म स्टडिजका क्याम्पस प्रमुख बिनोद पौडेललाई छनौट गर्यौं । किनकी पौडेलले हालै आफु निर्देशित चलचित्र बुलबुलको प्रोमो सार्वजनिक गरेका थिए । उनको प्रोमो पनि सेन्सर गरिएको थिएन । उनी चलचित्रमा भविष्य खोज्न चाहनेहरुका लागि मार्गदर्शक पनि त हुन । उनले अस्करमा अध्ययन गरेर चलचित्रमा लाग्न चाहनेहरुलाई कस्तो संस्कार दिदैछन् । एउटा कलेजको प्रमुखले गरेको कामलाई उसका बिद्यार्थीहरुले अवश्य पनि पछ्याउन सक्छन् । उनले राज्यको नीति बारे आफ्ना बिद्यार्थी समेतलाई जानकारी गराएर पालना गर्न लगाउने कि आफैले पालना नगर्ने ? यस्ता कुराहरु उठ्नु स्वभाविक हो । किन कि उनी आमा चलचित्र निर्देशक भन्दा अलिक बढी नै जिम्मेबार स्थानमा छन् । त्यसैले हामीले बिनोदलाई सेन्सर बिना किन प्रोमो सार्वजनिक गर्नु भयो भनि सोधेका थियौ । उनले आफुलाई अहिले सम्म चलचित्रको प्रोमो सेन्सर गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नभएको बताए । चलचित्रको बारेमा अध्ययन गराउने कलेजको प्रमुखले चलचित्र सेन्सर नीति थाहा थिएन भन्नु अस्वभाविक थियो । तर, सत्य त्यही हुन सक्छ । उनले आफुलाई सेन्सर नीतिबारे थाहा भएको भए प्रोमो पनि सेन्सर गरेर सार्वजनिक गर्ने बताए । तर, गलत चिजलाई बजारले रिजेक्ट गर्ने भन्दै प्रोमो नै सेन्सर गर्ने व्यवस्था भने उपयुक्त नहुने उनको कथन छ । बुलबुलकै प्रोमोमा समावेश केही सम्बादलाई लिएर दर्शकबाट नै आलोचना भइरहदा उनले सबै चलचित्र सबै दर्शकका लागि नहुने बताएका छन् । जुन खालको पात्रलाई देखाइएको छ त्यसको परिवेश अनुसारका दृष्य र सम्बाद राखिएको भन्दै उनले चलचित्रमा जवरजस्ति यस्ताकुराहरु समावेश नगरिएको स्पष्ट पारे ।

जे भएपनि राज्यमा बसिसकेपछि नीति नियम मन नपरे बैधानिक बाटोबाट त्यसको बिरोध गर्न पाइन्छ तर, नियम मान्दिन भन्न पाइदैन । न त कानुनले थाहा थिएन भन्दैमा गल्तिलाई माफि दिन्छ । त्यसैले उनी कानुन अनुसार आफुलाई कारबाही भए भोग्न समेत तयार रहेको बताउँछन् । बरु नयाँ नीति नियमहरु बारे कलेजमा जानकारी दिन र एकेडेमिक फिल्डका व्यक्तिहरुलाई पनि पोलिसि निर्माणमा संलग्न गराउन आग्रह गर्छन ।