चलचित्र नीति कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्री भन्छन् समय छैन !

राष्ट्रिय चलचित्र नीति चलचित्र क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता बनिरहेको छ । नीति पारित भई कार्यन्वयन भएमा यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने चलचित्रकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राज्यबाट अहिले सम्म नेपाली चलचित्र परिभाषित समेत हुन सकेको छैन । चलचित्रकर्मीहरु यसलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्छन । व्यापार अव्यवस्थित छ । विदेशी चलचित्रको डरले लगातार रुपमा नेपाली चलचित्रहरुले पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मिति सार्नु परेको छ । जेन तेन चलचित्र चलाएपनि निर्माताले आफ्नो कमाई पाउन फेरी पापड पेल्नै पर्छ । चलचित्र क्षेत्रको स्पष्ट मार्ग छैन ।

यि सबै विषयलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्दै लामो समेय देखि चलचित्रकर्मीहरुले यसलाई पारित गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा बनेपछि धेरै सरकार फेरिए । तालुकवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरुले पनि आफ्नै पालामा नीति पारित हुने आश्वासन दिइरहे । नीतिका सम्बन्धमा चलचित्रकर्मीसँग पटक पटक अन्र्तक्रिया भए तर पनि नीति पारित भएको छैन ।

आखिर चलचित्र नीति किन अड्किएको छ त ? कहाँ, के कारण चलचित्र नीति रोकिन पुग्यो । सरकारले किन चलचित्र नीतिलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । हामीले यसको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खोज्ने प्रयास गरेका थियौं । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली बुबा, श्रीमति र सरकारका केही मन्त्री अनि आफ्नै पार्टीका केही नेतासँग चलचित्र क्याप्टेन हेर्न पुगेका थिए । क्याप्टेन हेरेपछि उनले लाइभ इन्टरभ्यूमा जानु छ भन्दै हतार गरेका थिए । यद्यपी उनले सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै क्याप्टेनको प्रसंसा गरे । तत् पश्चात हामीले उनलाई नीतिगत प्रश्न सोधेपनि जवाफ दिएनन् । हामीले ओलीलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीति किन पारित हुन सकेन भनेर सोधेका थियौं । चासो पूर्वक प्रश्न सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग अहिले यो बिषयमा कुरा गर्ने समय नभएको बताए । यो कुरा गर्दै गर्दा रातको ९ बजिसकेको थियो । सवा ९ बजे नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्रीको लाइभ प्रसारण उनी पुग्नु थियो ।