सर्वोच्च अदालतले दियो विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई निर्देशनात्मक आदेश, ‘पण्डित बाजेको लौरी’का लागि परमादेश जारी नहुने

लेन्सनेपाल २०७६ बैशाख ११
सर्वोच्च अदालतले दियो विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई निर्देशनात्मक आदेश, ‘पण्डित बाजेको लौरी’का लागि परमादेश जारी नहुने

सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)का नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ बिरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले नियमनकारी निकायका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

बादी समुदायको कथामा आधारित उपन्यास ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ का विषयमा बादी समुदायले उपन्यासकार र चलचित्र निर्माता विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि अदालतले ३७ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण नम्बर ३६ को ख मा चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समितिलाई निर्देशन दिदै लेखिएको छ – ‘वादी समुदाय लगायत कुनै पनि जात, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरुको मान–मयार्दा, इज्जत–प्रतिष्ठा र आत्म–सम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शव्द–चित्र सहितका चलचित्रहरुको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानूनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रुपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भनी चलचित्र बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

यस्तै फैसलाको प्रकरण नम्बर ३४ मा चलचित्रको प्रसारण कानुन प्रतिकूल नदेखिएको ले निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गरी रहन नपर्ने स्पष्ट पार्दै भनिएको छ – ‘माथिका प्रकरणहरुमा विवेचित समस्त पक्षमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएका कतिपय विषय सामाजिक तथा नैतिक रुपमा महत्वपूर्ण देखिन्छन् । तथापी यी विषयहरुलाई रिट क्षेत्रधिकारबाट निरुपण गरिने ‘न्यायिक व्यवस्थापन–योग्य’ (Judicially Manageable) विषयका रुपमा हेर्नु मनासिव हुदैन । ‘नथिया’ तथा ‘एलानी’ नामक उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानुन प्रतिकूल भएको छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गरी रहन परेन ।’

यस्तै सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण ३१ मा उपन्यास र चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शव्दहरुलाई सम्मानजनक नभएको भन्दै भनिएको छ – ‘उपन्यास र चलचित्रमा प्रयोग भएका... जस्ता शब्दहरुप्रति निवेदकको आपत्ति रहेको पाइयो । वस्तुतः यस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर कसैलाई सम्वोधन गरियो भने गाली बेइज्यतीको विषय बन्दछ । यी शब्दहरु सम्मानजनक हुँदै होइनन् ।’

सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा समावेश अश्लील शव्द हटाउने तथा चलचित्र प्रदर्शनका लागि केही शर्त तोक्ने गरि भए–गरिएका कार्य वादी समुदायको भावनाको कदर गर्ने अभिप्रायले गरिएका भन्दै अदालतले आफ्नो फैसलाको प्रकरण ३२ मा भनेको छ – ‘‘अधृत फिल्मस् प्रा.लि.को तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफको व्यहोरामा चलचित्र विकास बोर्डबाट प्राप्त निर्देशनहरुको पालना गर्दै ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्र तयार गरि केन्द्रीय जाँच समितिबाट जाँच गराई प्रदर्शनीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । चलचित्र बनाउँदा र प्रदर्शन गर्ने बेलामा पनि ‘चलचित्रमा प्रस्तुत भएको घटना र पात्रहरु काल्पनिक हुन्, कसैको वास्तविक जविनसाग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यो चलचित्र निर्माण गर्दा वादी समुदायका कुनै पनि व्यक्तिको आत्म–सम्मानमा आघात पार्ने कुै अभिप्राय राखिएको छैन । वादी समुदायको उत्थान तथा सामाजिक सुधारको सन्देश सहित मनोरञ्जनका लागि चलचित्रको निर्माण गरिएको हो ।’ भन्ने व्यहोरा समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । कानूनद्वारा निर्धारित प्रकृयाहरुको अनुशरण गरी उक्त ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्रको निर्माण र प्रदर्शन गरिएको देखिन्छ । विपक्षी मध्येको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जाफमा ‘आयोगको लिखित पत्राचार पछि विपक्षीले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको विषयमा केन्द्रीय जाँच समितिले चलचित्रमा प्रयोग भएको ... जस्ता शव्दहरु हटाउने सम्वन्धमा निर्णय भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको’ भनी उल्लेख भएको पाइयो । प्रस्तुत विवादको विषय महिला आयोगमा पनि प्रेषित भएको र महिला आयोगको पहल पश्चात चलचित्र जाँचबुझ समितिले २०७५/४/२८ मा निर्णय गरी चलचित्रबाट केही शव्दहरु हटाएको भन्ने समेत देखियो । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ७ बमोजिम गठित समितिबाट अश्लील शव्द हटाउने तथा चलचित्र प्रदर्शनका लागि केही शर्त तोक्ने गरि भए–गरिएका उल्लिखित कार्य वादी समुदायको भावनाको कदर गर्ने अभिप्रायले गरिएका हुन् भनी मान्न सकिन्छ ।’’

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ