केशव भट्टराईका लागि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको जिम्मबोरी त्यति सहज छैन । चुनौतिका पहाडहरुको बिच भट्टराई अध्यक्षको कुर्सिमा आसिन भएका छन् । नेपाली चलचित्र एकपछि अर्को गर्दै लगातार रुपमा असफल भइरहेका छन् । निर्माताको लगानी माटोमा मिलिरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रले हप्तैपिच्छे करोडौं डुबाइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा बेतिथि र बेमेलको पराकाष्टा नै छ । निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रको व्यापार पारदर्शि हुन नसकेको गुनासाहरु गरेका गर्यै छन् । राजधानीमा बक्स अफिस त लागु भएको छ तर, नाम मात्रको । चलचित्र नीति तालुकवाला मन्त्रालयमा थन्किएको छ, फिल्म सिटीको कुरा पनि उस्तै । बजार बिस्तारको कुरा त परै छ भएको बजार समेत व्यवस्थित छैन ।

केशव भट्टराईले ३१ वर्ष चलचित्र क्षेत्रमा विताएका छन् । कलाकार र निर्माताका रुपमा काम गरेका उनी यस क्षेत्रका समस्याबाट परिचित छन् । विभिन्न संघ सस्थामा बसेर भट्टराईले काम गरिसकेका छन् । जसका कारण पनि उनीबाट धेरथोर अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । किनकि भट्टराई मध्यमार्गी नेतृत्वकर्ताका रुपमा परिचित छन् । यसअर्थ उनले बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीलाई दाउमै राखेर भएपनि चलचित्र क्षेत्रको बिकासका लागि केही त पक्कै गर्छन भन्ने आशा राख्नु चलचित्रकर्मीको उनीप्रतिको भरोसा पनि हो । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले गर्नु पर्ने केही सामान्य काम र चुनौतिलाई हामीले केलाउने कोसिस गरेका छौं ।

निर्माण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्ने

चलचित्र व्यापार हो । तर, सृजनाको व्यापार, सामाजिक उत्तर दायित्व सहितको व्यापार । यहाँ वर्षेनी झण्डै सयको संख्यामा चलचित्रहरु प्रदर्शन भइरहेका छन् । निर्माणको संख्या पनि उस्तै छ । तर, मुश्किलले १० प्रतिशत मात्र सफल भएका छन् । व्यापारको मात्र होइन समिक्षकहरुले सृजनात्मक रुपमा समेत चलचित्रहरु अव्वल बन्न नसकेको बताइरहेका छन् । तर, यसको नेतृत्व गरिरहेको बोर्डले किन चलचित्र चल्न छोडे, किन चलचित्र सृजनात्मक रुपमा अव्वल हुन सकेनन् भनेर अहिले सम्म खोजि गरेको, बहस वा अन्र्तक्रिया गरेको पाइदैन । भट्टराई निर्माता समेत भएकोले उनीबाट गरिए एउटा आशा यही हो । उनले यसको खोजी गर्नुपर्छ अनि निर्माणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी अव्वल चलचित्र निर्माणका लागि प्रेरित गर्ने भन्नेमा सोच्नै पर्छ । यता प्रदर्शनका सवालमा पनि उस्तै वेतिथी छ । विदेशी चलचित्रसँग डराएर स्वदेशी चलचित्रले प्रदर्शन मिति सार्नुपर्ने बाध्यता त एका तिर छदै छ अर्को तिर विशेष परिस्थिति बाहेक नेपाली चलचित्र शुक्रबार मात्र र विदेशी चलचित्र जुन कुनै दिन सहज प्रदर्शन भइरहेका छन् । हरहिसाव फरफारकको कुरा पनि अर्को समस्या हो । त्यसका अलवा चलचित्र हलको स्तरोन्नत्ती पनि अर्को काम हो । चलचित्र हल भौतिक सुविधा सम्पन्न मात्र होइन उच्च प्रविधी युक्त अनि दर्शक मैत्री हुनुपर्छ । यता इन्कोडिङ्ग, भिपिसी चार्ज जस्ता कुरामा पनि निर्माताको असन्तुष्टि सुनिदै आइएको छ । यि विषयमा भट्टराईले कस्तो योजना ल्याउलान् हेर्न बाँकी छ ।

बक्स अफिस कार्यन्वयन गर्ने

हुन त गत साउनबाट नै राजधानीमा बक्स अफिस लागु भइसकेको छ । तर, दुःखका साथ भन्नु पर्छ नाम मात्रको । अध्यक्ष भट्टराई यसबारेमा जानकार छन् । किनकी चलचित्रको संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा उनलाई बक्सअफिस पिडित निर्माताले मौखिक रुपमै भएपनि त्यसको जानकारी गराइसकेका छन् । कुनै चलचित्रको सवालमा बक्सअफिसबाट प्राप्त रिपोर्ट भन्दा बढी रिपोर्ट हलबाट आउनु अनि कुनै चलचित्रको सवालमा हलले दिएको रिपोर्ट बक्स अफिसबाट आउने रिपोर्ट भन्दा ज्यादा कम देखिएको छ । छक्का पञ्जा ३, चंगा चेट र प्रसाद लगायतका चलचित्र यसको उदाहरण हुन । यसले बक्स अफिस सिष्टमको कसरी धज्जी उडिरहेको छ भन्ने कुरामा नवनियुक्त अध्यक्ष जानकार नै होलान । यता केही मल्टिप्लेक्समा निर्माताले आफ्नो चलचित्रको व्यापार लाइभ हेर्न पाउछन् तर, सरकारले लागु गरेको बक्सअफिसमा रियल टाइम सिष्टम छैन । जसका कारण निर्माताहरु अझै असन्तुष्ट देखिएका छन् । यता मोफसलमा त बक्सअफिस लागु हुनै सकेको छैन । माघ, चैत्र हुँदै सरेको सर्रै छ । भट्टराईका अघि देशभर बक्स अफिस लागु गर्नेमात्र होइन बक्स अफिसको सफल कार्यन्वयन अर्को चुनौति हो । लागु गर्नका लागि मात्र लागु गरिएको राजधानीको जस्तो बक्स अफिस सायद अर्थहिन हुनेछ ।

हरहिसाव फरफारक सम्बन्धमा

चलचित्र क्षेत्रका दुई व्यवसायिक संघहरु चलचित्र संघ र चलचित्र निर्माता संघले हरहिसाब फरफारक सम्बन्धमा केही नियमहरु बनाई आपसी सम्झौता समेत गरेका छन् । त्यस्ता अधिकांश सम्झौतामा निर्माता संघका तर्फबाट तत्कालिन समयमा स्वयम् भट्टराईले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । अब त्यसको कार्यन्वयनमा उनको भुमिका कस्तो रहन्छ त्यो समयले बताउँने नै छ । यद्यपी अहिले पनि अपबादलाई छोडेर हेर्दा निर्माताहरुले वितरक बाट समयमा नै आफ्नो हिसाव फरफारक नभएको बताउँछन् । यता वितरकहरु हलहरुले समयमा पैसा नदिने गरेको गुनासो गर्छन । यस्तो अवस्थामा भट्टराई दुई संघ बिचको कुरा भनेर पन्छिन्छन् वा निर्माता वा वितरकको समस्या समाधानमा अग्रसर हुन्छन् । हुन त उनले पदभार ग्रहण गर्दा नै आफुले यस क्षेत्रका कुनै पनि संघसंस्था माथी हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । यद्यपी विगतमा निर्माता संघको नेतृत्वमा पटक पटक बसेका कारण उनीबाट यो समस्या समाधानका लागि आशा स्वभाविक छ ।
 

चलचित्र नीति पारित गराउने र कार्यन्वयन गर्ने

भट्टराईका लागि राष्ट्रिय चलचित्र नीति पाति गराउनु र त्यसको कार्यन्वयन गर्नु अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हो । राज्यबाट अहिले सम्म नेपाली चलचित्र परिभाषित समेत हुन सकेको छैन । चलचित्रकर्मीहरु यसलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्छन । चलचित्र क्षेत्रको स्पष्ट मार्ग छैन । यि सबै विषयलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्दै लामो समेय देखि चलचित्रकर्मीहरुले यसलाई पारित गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा बनेपछि धेरै सरकार फेरिए । तालुकवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरुले पनि आफ्नै पालामा नीति पारित हुने आश्वासन दिइरहे । नीतिका सम्बन्धमा चलचित्रकर्मीसँग पटक पटक अन्र्तक्रिया भए तर पनि नीति पारित भएको छैन । यसअर्थ भट्टराईले नीति पारित गराई कार्यन्वयनका लागि अहम् भुमिका खेल्न जरुरी छ । उनले पदभारसँगै राष्ट्रिय चलचित्र नीति आफ्नो प्राथमिता भएको बताएका छन् ।
 

अनुगमन गर्ने

अहिले नेपाली चलचित्रको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसको उदाहरणका लागि बक्स अफिस र हलबाट आउने रिपोर्ट बिचको अन्तरलाई हेर्दा पनि पुग्छ । बोर्डले लेखेरै दिएका कतिपय नियमहरु चलचित्र निर्माता वा हलसञ्चालकले लत्याइरहेका छन् । चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)ले विकास बोर्डसँग समन्वयन गरि अनुगमन गर्ने बताउँदै आएको छ । कार्यविधिमा लेखिएका कुराहरु लागु हुनै सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बोर्डले अनुगमन गरि प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुसासित बनाउन पनि अनुगमन आवश्यक कुरा हो ।
 

विदेशी चलचित्रबाट आउने रकमले स्वदेशीको विकास

हुन त राष्ट्रिय चलचित्र नीति पारित भएमा चलचित्र क्षेत्रका लागि धेरै कुराहरु सहज हुनेछ । चलचित्र विकास बोर्ड पनि स्वायत्त हुनेछ । यद्यपी वर्तमान समयमा चलचित्र विकास बोर्डको आर्यस्रोत भनेकै विदेशी चलचित्रबाट प्राप्त हुने चलचित्र विकास शुल्क नै हो । यसरी उठ्ने रकमबाट बोर्ड सञ्चालन हुँदै आएको । बोर्डका कर्मचारीको तलव भत्ता, प्रशासनिक खर्च मात्र होइन नेपाली चलचित्रको विकासका लागि भनेर गरिने कार्यक्रम तथा सहयोग समेत त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने बाध्यता बोर्डसँग छ । यसअर्थ बोर्डले आफ्नै आर्यस्रोत घट्ने गरि विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनलाई हतोत्साहित गर्दैन भन्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ । विदेशी चलचित्रको सेन्सर स्वदेशीको भन्दा सहज हुनु, नेपाली चलचित्र शुक्रबार मात्र प्रदर्शन हुने भएपनि विदेशी चलचित्र जुन कुनै दिन प्रदर्शन हुनु जस्ता कुराले पनि यसका बल पुगेको छ । तर, नीति पारित भएमा यो समस्याको पनि सम्बोधन हुने नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईको विश्वास छ । नीति पारित भएन भने पनि विदेशी चलचित्रबाट उठ्ने रकमले स्वदेशी चलचित्रको विकास गर्छु भन्नु कत्तिको जायज होला । बरु बोर्ड सञ्चालनका लागि सरकारको बजेटमै निश्चित रकम निकासा गर्न सके विदेशी चलचित्रका प्रति बोर्डले सकारात्मक विभेदको नीति लिन सहज होला । नेपालले खुल्ला आर्थिक नीति अवलम्वल गरेका कारण कुनै देशका चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउन सकिने कुरै भएन । तर, चलचित्र नीतिले सकारात्मक विभेदको कुरा उठाएको भन्दै भट्टराईले नीति पारित भएमा त्यसका लागि सहज हुने जनाएका छन् । नीतिले विदेशी चलचित्रको हकमा कोटा लागु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
 

फिल्म सिटी

दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने भन्ने चर्चा चलेको केही वर्ष भयो । तर, पटक पटक तारबार लगाउने बाहेक उल्लेख्य काम केही भएको छैन । बरु सरकारले नै चाँडै हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि उक्त परियोजनाको छनौट गरेको छ । अध्यक्ष भट्टराईका सामु उक्त योजनाको सफल कार्यन्वयन पनि एउटा चुनौति हो । तर, भट्टराईले पदभार ग्रहणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा नै इन्डोर छायाँकन स्टुडियो आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन

नेपाली चलचित्रको आफ्नै पहिचान बन्न सकेको छैन । शुरुमा बलिउडमा भर नपरि सुखै थिएन । उतैका वा उतै सिकेका प्राबिधिक र कलाकारहरुले नेपाली चलचित्रमा काम गरे । त्यसको असर नेपाली चलचित्रमा बम्बैया मसला हुन थाल्यो । पछि आएर त्यही बानी पर्यो । जसका कारण मौलिक चलचित्र कम बने । बनेका चलचित्रले पनि उचित बजार पाएनन् । त्यसैले अरुले आट गर्न सकेनन् । तर अहिले समय फेरिएको छ । नेपाली चलचित्रमा कन्टेन चल्न थालेको छ । मौलिक कथाहरु पर्दामा आउन थालेका छन् । कथा वाचनमा निर्देशकहरुले आफ्नो पन दिन थालेका छन् । तर, यस्ता चलचित्र निर्माणका लागि विकास बोर्डले कुनै प्रोत्साहजन गरेको पाइदैन । मौलिक कथाका, मौलिक शैलीका चलचित्रलाई राज्यले प्रोत्साहन नगर्न हो भने हाम्रो चलचित्रको आफ्नै स्वरुप बन्न सक्दैन । यसतर्फ अध्यक्ष भट्टराईको कार्ययोजना कस्तो आउला हेर्न बाँकी छ ।
 

फिल्म फेष्टिवल

विश्वमा थुप्रै फिल्म फेष्टिवलहरु हुने गरेका छन् । कति फेष्टिबलमा त नेपालको सहभागिता शुन्य छ भने केहीमा चलचित्रकर्मीहरु निजी पहलमा पुगिरहेका छन् । एकै थलोमा विभिन्न देशको चलचित्र बारे अध्ययन अवलोकन गर्न पाइने यस्ता फेष्टिवल नेपाली चलचित्रकर्मीका लागि अवसर पनि हुन । त्यति मात्र होइन त्यस्ता फेष्टिवलबाट चलचित्र निर्माणमा लगानी जुटाउन समेत सहयोग हुन्छ । यसअर्थ बोर्डले कुन वा कस्ता फिल्म फेष्टिबलमा नेपाली चलचित्रको उपस्थिति कसरी गराउने भन्ने बारे सोच्न जरुरी छ । निजी कम्पनीले गरिरहेको कामलाई बोर्डले थप व्यवस्थित तवरले गर्न असहज छैन । यस्तै स्वदेशमै फिल्म फेष्टिवलको आयोजना गरि चलचित्रकर्मीहरुलाई समेत प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।
 

अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी

अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्र नपुगेका होइनन् पुगेका छन् । तर, त्यहाँ पनि व्यक्तिगत रुपमा मात्र । पछिल्लो समय विभिन्न देशमा केही नेपाली चलचित्रहरु निर्वाध रुपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । केही चलचित्र त विदेशी चलचित्र सरह हलमै, अनलाइनबाटै टिकट बुक गरेर हेर्न पाइन्छ । तर, यो नियमित भने होइनन । यसरी विदेशमा प्रदर्शन हुने चलचित्रको लगत बोर्डसँग छैन । कुन चलचित्र कुन देशमा कसरी चल्यो बोर्डलाई थाहा नै हुँदैन । व्यक्तिगत रुपमा विदेशमा चलचित्र प्रदर्शन हुन सक्छन् भने राज्यले त्यसमा पहल गरि सरकारी स्तरबाटै चलाउने प्रयास थाल्न सक्दैन् भन्ने होइन । यसअर्थ राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएन भने निजीस्तरबाट खोजिदै गरेको अन्तराष्ट्रिय बजार बिर्गन बेर लाग्दैन ।

चलचित्रकर्मीको सामाजिक सुरक्षा

चलचित्रकर्मीहरुको समाजिक सुरक्षा अहिलेको अर्को चुनौतिपूर्ण काम हो । चलचित्रमा भविष्य नदेखेर वा भविष्यमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएर देशै छोड्ने चलचित्रकर्मीहरुको संख्या पनि कम छैन । हुन त सरकारले हरेक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि कोष नै खडा गरेको छ । नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ समेत गरिएको थियो । तर, त्यसमा चलचित्र श्रमिकहरु कसरी सहभागि हुने भन्ने अन्यौल छ । यस्तो अवस्थामा बोर्डले यसका लागि स्पष्ट मार्ग तय गर्न आश्यक छ । चलचित्रकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु बोर्डको दायित्व पनि हो ।
 

चलचित्रकर्मीको लगत संकलन

विडम्बना, चलचित्र क्षेत्रले आधा दशक भन्दा बढी समयको यात्रा पार गरिसक्दा पनि राज्यसँग कतिवटा चलचित्र प्रदर्शन भए भन्ने कुराको रेकर्ड छैन । न त ति चलचित्रमा को को चलचित्रकर्मी कुन कुन बिधामा संलग्न थिए भन्ने कुराको नै रेकर्ड छ । चलचित्रको इतिहास सुरक्षित गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो । यस क्षेत्रमा कति व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने कुराको हेक्का बोर्डसँग हुनै पर्छ । अध्यक्ष भट्टराईले यसमा कस्तो कदम चाल्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।

चलचित्रको डिजिटलाइज्ड

पहिले सेलुलाइड प्रविधिमा खिचिएका चलचित्रहरु अहिले डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरणको काम चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेको छ । पूर्व अध्यक्ष निकिता पौडेलको पालामा शुरु भएको यो कार्यलाई अध्यक्ष भट्टराईले कसरी अघि बढाउछन् हेर्न बाँकी छ । पुराना चलचित्रलाई नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गरि सुरक्षित गर्न खोज्नु राम्रो काम हो । भट्टराईले अरुले शुरु गरेको भनेर यसलाई बिचैमा छोड्लान् वा पुरा गर्लान ।
 

कार्डको सम्मान

यि बाहेक पनि सरकारले चलचित्रकर्मी परिचयपत्र त लागु गरेको छ । त्यो पनि बरिष्ठ र बिशिष्ट भन्दै । तर, त्यो कार्डको सम्मान हुन सकेको छैन । आफु चलचित्र क्षेत्रको सम्मानित व्यक्ति हुँ भन्ने अनुभुति ति कार्डधारी चलचित्रकर्मीले गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ पनि भट्टराईले ध्यान दिन जरुरी छ । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारलाई व्यवस्थित बनाउन र चलचित्र निर्माणका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई समावेश गर्न चलचित्रकर्मीहरुले पटक पटक माग समेत गर्दै आएका छन् । 
 

उपकरण खरिदमा सहजीकरण

चलचित्र बोर्डले चलचित्र हलमा जडान हुने उपकरणको खरिदमा सहज हुने गरि भुमिका खेल्दै आएको छ । तर, उसले अब चलचित्र निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण मात्र होइन प्रपर्टी खरिदमा पनि थप सहजीकरणको भुमिका खेल्न आवश्यक छ ।

यि केही सामान्य विषयहरु हुन । जसमा केही दिर्घकालिन भएपनि धेरै इच्छा शक्ति भएमा तत्काल गर्न सकिन्छ । भट्टराई चलचित्र क्षेत्रका नयाँ व्यक्ति होइनन् । समस्याहरु सँग परिचित छन् । अब समाधान पनि उनकै पालामा होस् ।

तस्विर : आर्यन बिमली

यो पनि पढ्नुहोस्
नवनियुक्त बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईद्वारा पदभार ग्रहण, यस्ता छन् उनका प्राथमिता